ਇਲਾਹਾਬਾਦ HC ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਬੰਦ

ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 'ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ' ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਕਿਰਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ' ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ. ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।