ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖ਼ਤਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਫੂਡ ਕੂਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ’ਚ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫੂਡ ਕੂਪਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਦੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਪਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੂਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ :

ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੂਡ ਕੂਪਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੂਪਨ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇਟ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੂਪਨ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਪੂਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਹਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ-ਆਨੰਦ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਤੇ ਦਾਹੋਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ : ਹਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ, ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।