SC/ST ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੌਮੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।