ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਕਟਰ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਵਿਜੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜਨ ਨਾਇਕਨ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਜਨ ਨਾਇਕਨ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (CBFC) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫ਼ਿਲਮ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5000 ਥੀਏਟਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।"

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਕਟਰ ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤਮਿਲਗ ਵੇਤਰੀ ਕੜਗਮ (TVK) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 'ਜਨ ਨਾਇਕਨ' ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (CBFC) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਸੀਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 27 ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ U/A ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBFC ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।