ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ! HC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ SC ਪਹੁੰਚੀ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰੁਲਮਿਘੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਨੇੜੇ ਥਿਰੂਪਰਨਕੁੰਦਰਮ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਾਲੇ ਥੰਮ੍ਹ 'ਦੀਪਥੂਨ' 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ 'ਕਾਰਥੀਗਈ ਦੀਪਮ' ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ"

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦੁਰੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪਾਥੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਥੀਗਈ ਦੀਪਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਆਰ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਲਮਿਘੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੀ ਪਿੱਲੱਈਯਾਰ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਪਾਥੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)