'ਸਮਾਜ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ; ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ', UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ; 10 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Thu, 29 Jan 2026 01:59 PM (IST)
Updated Date: Thu, 29 Jan 2026 02:04 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 2026 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ UGC ਦੇ 2012 ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ:
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC ਦੇ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 2012 ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
CJI ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ SC, ST ਅਤੇ OBC ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ: ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।