ਤਨਖਾਹ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ...

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ...

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ 1930 ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਗਿਗ ਵਰਕ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਛੁੱਟੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ "ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕ" ਅਤੇ "ਐਗਰੀਗੇਟਰ" ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ, ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਡਬਿੰਗ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਟੰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ ਵਰਕਰ, ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਾਮੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 180 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿਟਰਨ ਕਈ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ OSH ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।

500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।