' ਬੇਔਲਾਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਐਕਟ, 1956 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ (1)(ਬੀ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔ੍ਰਤ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਨਿਧਾ ਮੇਹਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਥੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 1956 ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਖਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।