Cash For Query Row: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। Cash For Query Row ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ (Mahua Moitra) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(1) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 20(7)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।