ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਵਾਰਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਲਗਪਗ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
-1763520809934.webp)
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਕਿਬ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਅਲੀ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਈਮੇਲ VPN ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ: ਸਾਕੇਤ, ਦਵਾਰਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ CRPF ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ (BDS), ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਈਮੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ, ਜਸਿਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ, ਉਰਫ਼ ਦਾਨਿਸ਼, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। NIA ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RAF ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਮੇਲ VPN, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, VPN ਸਰਵਰ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ IP ਐਡਰੈੱਸ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਈਮੇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ
ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਵਾਰਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਲਗਪਗ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।