ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ CJI, ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SIR 'ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ; 10 Facts
ਸਾਬਕਾ CJI ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਗਲੇ CJI ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 11:27 AM (IST)
Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 11:42 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 10 ਫਰਵਰੀ,1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ (CJI Suryakant Profile) ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਸਾਬਕਾ CJI ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਗਲੇ CJI ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ CJI
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ CJI (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2011 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਸੀ।
2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ
ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 9 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ 24 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (SIR) ਮਾਮਲਾ
ਬਿਹਾਰ SIR 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
2022 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ-ਰੈਂਕ-ਵਨ-ਪੈਨਸ਼ਨ (OROP) ਸਕੀਮ, 1967 ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (AMU) ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।