'BLO 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਰੋ ਘੱਟ, ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿਓ'; SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 03:14 PM (IST)
Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 03:45 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ BLO ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ BLO ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ 30,000 ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ BLO ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਹਤ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ BLO ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਈ BLO ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ BLO ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤ੍ਰੀ ਕਝਗਮ' (TVK) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ BLOਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ BLO ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ BLO ਵਿਰੁੱਧ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ BLO ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BLO ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।