ਭਗੌੜੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਸੇਸ਼ਨ (Court of Cassation) ਨੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ (Extradition) ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਧਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਚੋਕਸੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ 'ਤੇ 104 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟਵਰਪ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੰਟਰਪੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCF) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਿਕਟਮੈਂਟ' ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਤਹਿਤ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸੇ (Assurances) 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਕਸੀ ਨੇ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 27 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਸੀ।