'ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਫੈਸਲਾ', ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ; ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (FRRO) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਵੀਜ਼ਾ (Long-term Visa) ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਗਹਤ ਯਾਸਮੀਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਗੋਵਿੰਦਰਾਜ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ e-FRRO ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਯਾਸਮੀਨ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਧ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਸਮੀਨ ਨੂੰ ਕਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।