ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਵਿਧੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਾਗਰਣ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ' (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ "ਜਬਰ-ਜਨਾਹ" (Rape) ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ (Punishable) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਜਬਰ-ਜਨਾਹ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 90 (ਡਰ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਧਾਰਾ 69 BNS ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰਜੀਤ ਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਰਵਾਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 175 (3) BNS ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।