ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ U-Turn, ਕਿਹਾ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈੈ ਇਹ ਐਪ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਉਣ (ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ 28 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਐਪ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੁਤਾਬਕ ਐਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੁਰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ’ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਪਗ ਛੇ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਫੋਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਅਕਸੈੱਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਹਰ ਫਰਾਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਾਂਗ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ’ਚ ਐਕਟਿਵ ਸਿਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਯੂਜ਼ਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇਤਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਟੀਪੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਪ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅਕਸੈੱਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਬਾਕਸ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਨੰਬਰ, ਫਰਾਡ ਕਾਲ ਜਾਂ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਕਾਂਟੈਕਟਸ, ਦੂਜੇ ਐਪ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਸੈੱਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਆਈਸੀਈਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ

ਇੰਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਸੀਈਏ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋਪੇ ਨਾ ਜਾਣ।