ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ: 'ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 'ਤੇ GST ਤਾਂ ਘਟਾਓ'

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' (Emergency) ਸਥਿਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ (ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ (ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ) 'ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ' ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21,000 ਵਾਰ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 21,000 ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।