। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਅਥਾਰਟੀ (NGT) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2016 'ਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਰੀਟ੍ਰੋਫਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੀਟਰੋਫਿਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੀਟਰੋਫਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕ੍ਰੈਪਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕਰੈਪਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ www.http://transport.delhi.gov.in 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।