'ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ 50% WFH'; ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ (Construction) ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ (DBT) ਰਾਹੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ' (Work From Home) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ।

ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 'ਗੰਭੀਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ (AQI) 'ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਧੁੰਦ ਤੇ ਸਮੋਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 'ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਕਿਊਆਈ 427 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 354 ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ ਵਿੱਚ 73 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਖੀ ਗਈ।