'IAS ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ...', ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 'ਤੇ CJI ਗਵਈ ਦਾ ਵੱਜਾ ਬਿਆਨ, ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ

ਅਮਰਾਵਤੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ (ਐੱਸਸੀ) ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 2024 ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

‘75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਨਾਮਕ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰ ਸਾਹਨੀ (ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਤੇ ਹੋਰ) ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਵਾਂਗ ਐੱਸਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਚ ਅਜੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਜੜ੍ਹ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ, ਜੀਵੰਤ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ-368 ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਕ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸ਼•ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਅਮਰਾਵਤੀ ’ਚ ਇਕ ਅਰਧ-ਝੁੱਗੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਿਮਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ।