ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ CIC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ RTI ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ ’ਚ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਧਾ ਰਾਣੀ ਰਿਲਾਂਗੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ/ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀ।’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ’ਚ ‘ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।’

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਿੰਗ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ।’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਿੰਗ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਗ ’ਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈਓ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।