ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਰੂਪ: ਹੁਣ ‘ਸਮਾਜ’ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮਾਨ; ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਵੇਗੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਵੇਗੀ•।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ, 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀਈਆਰ) ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੋੜ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

--

ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸੂਬੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓਡੀਸ਼•ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆਊਟਕਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧ ਸਹਿਜ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ।