ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਪੋਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ 100 ’ਚੋਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ/ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਈਆਈਐੱਮ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ/ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2010-11 ’ਚ 43.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 2022-23 ’ਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 60.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2023 ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 95 ਲੱਖ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ, ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2011 ’ਚ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2023 ’ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐੱਸਐੱਚਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2010-11 ਤੋਂ 2022-23 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਆਈਐੱਸਐੱਚਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ 60,380 ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ 4.38 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 62.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਆਮ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਰਗ ਉਭਰੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਉਲਟ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵੈਂਕਟਰਮਨਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ

ਏਆਈਐੱਸਏਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਕਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੜੱਪ ਲੈਣ।

-ਸਹਿ ਲੇਖਕ, ਤਿਆਗਰਾਜਨ

ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ

ਸਾਲ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

2010-11, 43.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, 57 ਫ਼ੀਸਦੀ

2022-23, 60.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, 39 ਫ਼ੀਸਦੀ

95 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2023 ’ਚ