UGC ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ, 2025 ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚਈਸੀਆਈ) ਯੂਜੀਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨਸੀਟੀਈ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।