ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ : ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ (Mature) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ NEP ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਖਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਕੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ (ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2011 ਦੇ RTE ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।