ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਤਕਰਾ , UGC ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਰਾਜਦੂਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 10:03 AM (IST)
Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 10:05 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਤਾ ਦੂਤ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।