ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਕ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੇਠਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13262 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਣਕਿਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ‘ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਵਿਚ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 1919 ਅਤੇ 1935 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1957 ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1958 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 200 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਮਾਤਰ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਹੀਣ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਅਧੀਨ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2017 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਫੀ਼ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ- ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 29 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਿੰਡ ’ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੰਸਾ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਝੂਠਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਡਰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

-(ਲੇਖਕ ਮਾਲਤੀ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਹੈ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 97815-35440