ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਕੀ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ–ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿੰਨ–ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜ–ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਦ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੇਰ–ਫੇਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਆਖ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਕਾਰਜ–ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਆਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ? ਨਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਭਾਗ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪੈਨਲ ਜਾਂ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ। ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ 1990 ਤੋਂ 1996 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।