ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡ

ਭਾਰਤ ਨੇ 2024-25 ਵਿਚ 35.77 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 10 ਕਰੋੜ ਟਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਸਮੁੱਚਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਔਸਤ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2025-26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਐਂਡਪੀ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖਪਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 76.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 39.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ 2011-12 ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗ਼ਰੀਬੀ 25.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ 13.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2023-24 ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟ ਕੇ 4.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ 4.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ 54.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ-ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2010 ਦੇ 33,378 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 56,579 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ), ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਪਗ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵਰਗ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਗਪਗ 17-18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਧਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

-(ਲੇਖਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ)।

-response@jagran.com