ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ

ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਦਲਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਚੀਨ ਦੌਰਾ ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਵੀਂ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਨਰਮੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਓਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲਾ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਚੀਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇਕਮਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਰਵਾਇਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚ 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਟਰੰਪ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਨੰਨ੍ਹੇ ਤਾਇਵਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 59 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਇਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 9500 ਮੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਚੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਚਾਹੇ, ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ’ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਇਮ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ’ਤੇ ਵਣਜ ਦਬਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੌਰੇ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗੁਆਢੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਵਾਡ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 67.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਈਫੋਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਥੇ ਹੀ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਚੌਲੀਆ

-(ਲੇਖਕ ਜਿੰਦਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡੀਨ ਹੈ)।

-response@jagran.com