ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨ ਦਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਉਡਾਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਦ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਜੋ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀ?

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਇੰਡੀਗੋ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਸੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।