ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਯੁਵਰਾਜ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਜਾਨ ਉਦੋਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਝਿਜਕ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਕ ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਪਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ।

ਯੁਵਰਾਜ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਔਸਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਪਨਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੀਵਰ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਯੁਵਰਾਜ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਗਮ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਯਾਨੀ ਦੁਰਘਟਨਾ-ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਵਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਾਦਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਾਰਾਪਣ ਜਾਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।

ਕਦੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਵਿਚ ਖੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਕਾਰਾਪਣ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ?

ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਬਣੇਗੀ।

ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬਕ ਲੈਣਗੇ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-response@jagran.com