ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਦਿਖਾਏ। ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਪਲਟਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ’ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਡੋਨਰੋ ਡੋਕਟ੍ਰਿਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ‘ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਨਤ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਦਾ ਓਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਮੇਕ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ’ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਕਮਾਂਡ (ਈਯੂਕੋਮ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ (ਨਾਰਥਕੋਮ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਰਥਕੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।

ਤਮਾਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜੀ ਬਦਲ ਅਜਮਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਣਗੇ।

-ਹਰਸ਼ .ਵੀ. ਪੰਤ

-(ਲੇਖਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁਖੀ ਹੈ)

-response@jagran.com