ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਢਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਧ-ਘਟ ਰਹੇ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 3,670 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਲਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਗਪਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਪਗ 10-11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਇਹ ਉਛਾਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹਨ।
ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰੂਸੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ-ਡੇ-ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਸਤਨ ਸਥਿਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 351 ਟਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ 218 ਟਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 81 ਟਨ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 880 ਟਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਛਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਕਦ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 126 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਯਾਨੀ ਸਵਾ ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਦੇ ਡਾਟ-ਕਾਮ ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਅਤੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਵੈਪ ਜਾਂ ਹੇਜਿੰਗ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਅਕੈਡੇਮਿਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਰਮ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਢਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ
-(ਲੇਖਕ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ)।
-response@jagran.com