ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ, ਖਿਡੌਣੇ, ਕੱਪੜੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਪਗ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਯਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ 2025 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਪਗ 0.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤ 3,800 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਪੇਨ-ਵਾਰਟਨ ਬਜਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਓਈਸੀਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ 2026 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਹੈ।

ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਹੈਂਡਜ਼ ਆਫ” ਅਤੇ “ਨੋ ਕਿੰਗ” ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ” ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

-(ਲੇਖਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ)।

-response@jagran.com