ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜਨੀ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ’ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਸਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ’ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੇਖੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ-ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ-ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।