ਅਵਾਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 15,519 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ 2024 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 22,912 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਸਿਰਫ਼ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 4,682 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 840 ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਹਨ।

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੇਬੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਦਿ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਮੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ-ਢਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਖਾਣਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ তথਕਥਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇ। ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੂੜੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੇਠ ਹੀ ਜੀਣਾ ਪਵੇਗਾ?