ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਭਰਿਆ ਲੇਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਯੁੱਧਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਲਣੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜਿਆ 28 ਨੁਕਾਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੂਤਾਂ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕ ਅਤੇ ਜਾਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਨ ਗਏ। ਚੀਨ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਦੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਏ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਬਗਲਗੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’’
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤਤਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਿਕੇਤਾ ਖੁਰੁਸਚੇਬ ਦਰਮਿਆਨ ਐਸੀ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਸਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਸਬੰਧੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਭਰਿਆ ਲੇਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਨੈਫਟ ਅਤੇ ਲਕੋਇਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 25% ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਠੋਕਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਰੂਸੀ ਆਗੂ ਪੁਤਿਨ ਲਾਜਵਾਬ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਟੋ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੂਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਡੋਨਾਬਸ, ਨੋਰਸੀਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪੀ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਜ ਯੂਕਰੇਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨਾਟੋ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ,ਚੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਤਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜੋ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੁਲਾੜ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨੀਕੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਏਆਈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2021 ਵਿਚ ਵਪਾਰ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 68 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ 58.9 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2030 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਵਾਸ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਰੂਸ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਧਾਤਾਂ, ਊਰਜਾ, ਅਨਮੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ, ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਐੱਲਐੱਨਜੀ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਬੰਧਤ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਂਘਾ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਵਲਾਦੀਵੋਸਤਕ ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘੇ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸਾਟੋਮ ਪਰਮਾਣੂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁੰਡਨਕੁਲਮ ਵਿਖੇ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 12 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਅਧੀਨ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੋਜਾਰਥੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਯੂਐੱਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਹੁਣ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਜੀ-20, ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਸ਼ਿੰਘਾਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸੰਗਠਨ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2026 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 19 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਧਰ, ਅਮਰੀਕੀ 33 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 2027 ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪਤਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਦੀਪ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ।
-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
-(ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ)।
-ਸੰਪਰਕ : +12898292929