ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹੂ ’ਚ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਹੂ ’ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਏ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਈ ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ’ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੋਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹੂ ਦੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਏ ਅਤੇ ਈ ਵਾਇਰਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ’ਚ ਜੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ’ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਮਹੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।

ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ’ਚ ਨਾ ਸਮਾ ਜਾਣ।

ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਲਈ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ।

ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।

ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬੁਰੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਨਤਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੇ?