ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਯਾਨੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਾਏ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਨੇ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਸਨਅਤ ਵਿਚ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ 9.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।• ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੁਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਸਕਦੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੀ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਕੜੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਆਈਬੀਸੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ(ਐੱਮਪੀਸੀ) ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਖੱਪਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ’ਤੇ ਉਸ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੌਗਾਤ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ‘ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’, ‘ਮੁਦਰਾ ਰਿਣ’, ‘ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਐੱਫਪੀਓ’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹਨ।

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 52 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈ-ਨੈਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ਼ ਬਣ ਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ ਯਾਨੀ ਜੀਸੀਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਬਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 1700 ਜੀਸੀਸੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 2024 ਤੱਕ 64.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮ-ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਘਟਦੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ,ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਪੂੰਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੌਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਦਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਰਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਮਾਫ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਚੱਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ।

ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਭ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

-ਜੀਐੱਨ ਵਾਜਪਾਈ

-(ਲੇਖਕ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ)।