ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਐੱਨਜੀਓ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਸਲ-ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਪਏ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ’ਚ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੱਖ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।