ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਨ

ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਖੰਡਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਹੈ-ਕੀ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਹਿਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਦਲਾਅ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ, ਸਵੀਡਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਅ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ- 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਟੀਚੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੀਡਆਈਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ-ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ, ਸਵੀਡਨ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਥਰਾਟ ਊਰਜਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੱਛ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਥੇਨਬਰਗ ਵਿਚ ਮਿਲੇ। ਗਰੀਨ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੀਡਆਈਟੀ (ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ) ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਸਰਜਨ ਘਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇ, ਇਨੋਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲਿਕਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੰਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹੱਲ ਖ਼ੁਦ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਤਸਰਜਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਦਲਾਅ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਜਲ-ਬਿਜਲੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕ, ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਸਰਜਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ-ਵਿਖੰਡਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

-(ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)।-response@jagran.com