ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਅਕੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫਿਸ) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਦਕਿ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ, ਯਾਨੀ 0 ਤੋਂ 1.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਆਂਡਿਆਂ, ਫੁਟਵੀਅਰ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਾਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਕੇ 27.8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਕੇ 54.4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਔਸਤ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਕੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਰੋ ਆਊਟਲੁਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਚੌਕਸ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਰਲ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਟੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਐੱਮਆਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੱਠੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਆਗਾਮੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇਗੀ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

-ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

-(ਲੇਖਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ)।

-response@jagran.com