ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 2025 ਦਾ ਥੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਰਲ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੌਲਤ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਅਪਮਾਨਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ, ਚੁਣਨ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕ ‘ਹਨੇਰੇ ਜੰਗਲ’ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨ (UDHR) ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ 423(V) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ (UDHR) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਥੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ 2024 ਦਾ ਥੀਮ ‘ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ, ਹੁਣੇ’ ਸੀ। ਇਸ ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਥੀਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, 2024 ਦਾ ਥੀਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਥੀਮ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 2025 ਦਾ ਥੀਮ ‘ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ’ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਥੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਹਕੂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਜਨਮਜਾਤ, ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹੱਕ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ 2025, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ।

-ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਲਾ

-(ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ)।

-ਮੋਬਾਈਲ 9828108858