ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਵਰਗੀਜ਼ ਕੂਰੀਅਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਗਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਈਸਾਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮੂਲ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਚ ਦੁੱਧ, ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਮੂਲ ਬਰਾਂਡ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਲਾਭ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਪਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਲ ਬਣਾ ਕੇ 8000 ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵੀ ਇਕ-ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ। ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਤੇ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਉਪਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿਚ ਬੜੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੁੱਧ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਯਕੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ, ਚੇਨਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਨ 1904 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਐੱਮਐੱਲ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ।

ਸੰਨ 1969 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 1969 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖ਼ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 1970 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਭਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਪ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ