ਸਿਰਫ਼ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ

ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਦਿਖਾਵਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਠੋਸ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੌਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ-ਖ਼ਾਸਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੀਤ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਤ ਅਸਾਸੇ ਯਾਨੀ ਐੱਨਪੀਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਲਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਉੱਦਮੀਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਫੇਟ ਸੰਕੇਤਕ ਯਾਨੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਕਰਾਧਾਨ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ (ਐੱਲਟੀਸੀਜੀ) ਨਾਲ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਭੋਗ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਇਕ ਦਮਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਇੰਜਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬੇਜੋੜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਔਸਤਨ 45 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਤਦ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਲਗਪਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਆਲਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੌਕਾ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭਾਂਬੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

-ਤਰੁਣ ਗੁਪਤ

-(ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਹਨ)।