ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਯੁੱਗ

ਅਖ਼ੀਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 27 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਆਲਮੀ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਕਾਰਾਂ, ਵਾਈਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣ, ਸਟੀਲ ਆਦਿ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਰਤਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜ ਕਰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਐੱਫਟੀਏ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਇਸ ਐੱਫਟੀਏ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਖਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇ।

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।