Indian Constitution Day : ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਖ਼ਰਚ

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (Constitution of India) ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਐੱਮਐੱਨ ਰਾਓ ਨੇ 1934 ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1935 ਵਿਚ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1940 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਆਫ਼ਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1945 ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 12 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 09 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤਕ, ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 1947 ਤਕ, ਤੀਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 02 ਮਈ 1947 ਤਕ, ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ 13-14 ਜੁਲਾਈ 1947, ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 14 ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 1947 ਤਕ, ਛੇਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ, ਸੱਤਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 04 ਨਵੰਬਰ 1948 ਤੋਂ 08 ਜਨਵਰੀ 1949 ਤਕ, ਅੱਠਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਜੂਨ 1949 ਤਕ, ਨੌਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 1949 ਤਕ, ਦਸਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਤਕ, ਗਿਆਰਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 14 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤਕ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 389 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਜੇ ਫਾਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਨਲਿਨੀ ਰੰਜਨ ਘੋਸ਼, ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਭਾ ’ਚ ਲਗਭਗ 30 ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫਰਾਂਕ ਐਂਥੋਨੀ ਐਂਗਲੋਂ-ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਐੱਚਪੀ ਮੋਦੀ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰ ਕੂਮਰ ਮੁਕਰਜੀ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਰੀ ਬਹਾਦੁਰ ਗੁਰਰੰਗ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਹਾਂਸਾ ਮਹਿਤਾ, ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿੰਦਾ ਨੰਦਾ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ। 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਘੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਡਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਵਲਭ ਪੰਤ, ਕੇਐੱਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰ ਬੰਬੇ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ, ਐੱਨ ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਐਂਇਗਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬੀਐੱਲ ਮਿਤਰ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦ ਉੱਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਸਾਮ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡੀਪੀ ਖੈਤਾਨ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਖੈਤਾਨ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਆਈਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰ ਬੈਨੇਗਲ ਨਾਰਸਿੰਗ ਰਾਓ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਬੀਐੱਲ ਮਿਤਰ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੋਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਪੀ ਖੈਤਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੀਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 166 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ 04 ਨਵੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰਾਫਟ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2000 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਾਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸਲ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ 1950 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

22 ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੰਡਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 465 ਅਨੁਛੇਦ, 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਵਿਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 08 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5,6,7,8,9,60,324,366, 367, 379, 380, 388, 391,392,393 ਅਤੇ 394 ਆਦਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ 308 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਪੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ

26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੈਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਕਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 74(1) ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਯਾਤਰਾ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 368 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 106 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 106 ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ 18 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਖ਼ਰੀ 106ਵੀਂ ਸੋਧ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਰਨ ਫਾਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਬੀ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

- ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਦੋਭੇਟਾ