ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਤੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਲਖੰਡ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੀਐੱਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ , ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸੇ ਸੁਚੱਜੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੱਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਬਣੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ , ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 130 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਤਾੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ-ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਕਸ਼ਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਅਨੇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਈਐੱਸਐੱਲ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਬਲਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗਿਆਨ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਤਿੰਨੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ,ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਜਨਜਾਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬਲਪੁਰ ਵਿਚ ਆਈਆਈਐੱਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 14 ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਆਈਆਈਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ-ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਿਰਕੱਢ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੋਜ-ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਇਸ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਮੂਹਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਆਲਮੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ 2024 ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨ, ਮਾਨਸ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਸਕੇ-ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ
-(ਲੇਖਕ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਕੁਲਪਤੀ ਹੈ)।