ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1882 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਪਸ ਸੰਨ 1958-59 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 14 ਅਤੇ 25 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜੋਕੇ ਰੇੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1947 ਦੇ ਪੀਯੂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ (ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬੋਅ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀਯੂ ਐਕਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਰਖਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਘੰਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

-ਰਾਵਿੰਦਰ ਫਫ਼ੜੇ

ਫਫ਼ੜੇ ਭਾਈ ਕੇ (ਮਾਨਸਾ)।